काठमाडौँ- सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा र प्याकेटमा शतप्रतिशत भाग ओगट्ने गरी चेतावनीमूलक चित्र वा सन्देश छाप्न लगाउने तयारीमा छ सरकार। तर उद्योग व्यवसायी भने यसको विपक्ष उभिएमा छन्।

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने मृत्यु र स्वास्थ्यमा हुने आर्थिक जोखिम कम गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङ्गमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०८१‘ पारित गरिसकेको छ। २०८१ फागुन १३ गते जारी भएको यो निर्देशिका भदौदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ।

हाल कार्यान्वायनमा रहेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१मा सुर्तीजन्य पदार्थका प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था छ। जुन व्यवस्था संशोधन गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले शतप्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश/चित्र राख्नुपर्ने निर्देशिका स्वीकृत गरेका हुन्।

तर सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनीहरू यो नियम मान्न तयार छैनन्। हाल कायम भइरहेको ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश र चित्रलाई समेत मान्न तयार नभएका उद्योगीहरू शतप्रतिशतको व्यवस्थाप्रति झनै आक्रोशित छन्।

निर्देशिकाअनुसार, सुर्तीजन्य पदार्थका प्याकेटमा शतप्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र र सन्देश अनिवार्य रूपमा छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ४ (क) मा चुरोट र खैनीजस्ता पदार्थका प्याकेटका अगाडि र पछाडिको भागमा ८० प्रतिशत घातक चित्र र २० प्रतिशत चेतावनीमुलक सन्देश राख्नुपर्नेछ। जसले धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन घटाउने उद्देश्य राखेको छ। चुरोट, खैनी, बिडी र गुट्खाको बट्टा, प्याकेट तथा र्यापर्सको मुख्य भागको अगाडि र पछाडिको शतप्रतिशत भागमध्ये ८० प्रतिशत भागमा क्यान्सर, मृत्युजस्ता घातक रंगिन चित्र र २० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ४ (क)को व्यवस्था।

तर यस निर्णयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुनरवलोकन गर्न आग्रह गर्यो। उद्योग मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै यस निर्णयमा पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो। स्वास्थ्यको निर्देशिका परिवर्तन गर्ने कदमले सुर्ती उद्योगीलाई अफ्ठेरो पार्ने भन्दै उद्योगले संसोधित निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न पत्र पठाएको थियो। पत्रमा सुर्ती उद्योगीसंगको छलफल पछि सो निष्कर्षमा पुगेको उल्लेख गरेको थियो। उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका शाखा अधिकृत दुर्गा लम्सालको हस्ताक्षरमा प्रेषित पत्रमा सरोकारवालाहरूकै अनुरोध आएकाले पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरिएको हो। सो पत्र अनुसार उद्योग व्यवसायलाई प्रभाव नपर्नेगरी उद्योगहरूलाई सहज वातावरणमा सञ्चालन गर्नका लागि पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ।

उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले उद्योगी र उपभोक्ता दुवैको कुरा सुन्नु मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको बताए। दुई-चार सय करोड लगानी गरेर उद्योग गर्नेहरूका विषय सोचेरै पत्र पठाएको उनको भनाइ छ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालय यस व्यवस्थाबाट पछि नहट्नेमा अडिग छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धी ऐन, कानून, नियमावली र निर्देशिका पारित भईसकेको अवस्थामा यी प्रावधानको कडाइका साथ लागु गरी सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने असरलाई कम गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकी।

‘नेपालमा यस्ता चेतावनीमुलक चित्र तथा सन्देशले सकारात्मक काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब संशोधित निर्देशिकाले सुर्ती, चुरोटका प्रयोगकर्ता घट्ने नसर्ने रोगमा कमी आउछ। जसले गर्दा नागरिकले स्वास्थ्यमा गर्ने आर्थीक भार पनि कमी हुन्छ।’

सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा शतप्रतिशत चित्र छाप्ने निर्देशिकाविरुद्ध उद्योग मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपछि सर्वोच्च अदालतले पत्र काट्ने उद्योग मन्त्रालयविरुद्ध कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ। उद्योग मन्त्रालयको पत्र काट्ने कदम गैरकानूनी भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले रिट दायर गरेका थिए।

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट नेपालमा वार्षिक ३९ हजार २०० बढीको मृत्यु हुने गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण ८० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। तीमध्ये ७० लाखभन्दा बढीको मृत्यु प्रत्यक्ष सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण हुने गरेको छ।

उद्योगी/व्यवसायी : सँधै विमति-सँधै पराजित

सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) निर्देशिका २०६८ ले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटकमा ७५ भागमा चेतावनीमुलक रंगिन चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसबेला पनि उद्योगीहरूले सो व्यवस्थाको विरोध गरेर सर्वोच्च पुगेका थिए। तर सर्वोच्चले सरकारको पक्षमा फैसला सुनायो तर अन्तिम फैसलाको लागि भने २ वर्ष भन्दा बढी समय कुर्नु परेको थियो।

त्यसको केही समयमै फेरि सरकारले निर्देशिका संसोधन गरी सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक चित्र तथा सन्देश छाप्ने व्यवस्था गर्यो त्यसबेला पनि व्यवसायीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए। तर त्यसको आठ वर्षपछि उक्त रिट नै खारेज भएपछि फैसला सरकारको पक्षमा आएको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भक्त केसी शतप्रतिशत भागमा घातक रंगिन चित्र राख्नाले सुर्तीजन्य सेवन गर्नेहरू निरुत्साहित हुने र प्रयोगमा कमी आउने बताउँछन्। ‘शतप्रतिशत चेतनामूलक चित्र तथा सन्देश राख्दा सेवनकर्ता चुरोट, सुर्ती, गुट्खा खान डराउने भएकाले बिक्री पनि कम हुन्छ, घातक चित्रले सेवनकर्ता डराउने र बिस्तारै सेवन गर्न छोड्ने भएकाले विक्रीमा कमी आउने भएकाले उद्योगीहरूलाई प्रतक्ष घाटा हुने भएकाले यसको विरुद्दमा छन्।’

दुई-चार सय करोड लगानी गर्ने उद्योगीबारे पनि हामीले सोच्नुपर्छ : जितेन्द्र बस्नेत, प्रवक्ता, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेपछि उद्योगीहरू उद्योग विभागमा जानुभएछ। पहिला ९० प्रतिशत रहेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सय प्रतिशत गरेछ। १०० प्रतिशत ठाउँमा नै चेतावनीमूल सन्देश राख्नुपर्ने सय प्रतिशतै गरेपछि त हाम्रो ट्रेडमार्क राख्ने ठाउँ पनि भएन नाम राख्ने ठाउँ पनि भएन भन्ने गुनासो गर्नुभएछ। सरकारले राजस्व चै लिने। अनि हामी सँधै राजस्व तिर्नेमा एक नम्बर पनि हुने। तर हामीले नाम पनि लेख्न नपाउने। हाम्रो लागि त यो व्यवस्था सारै भयो भनेर त्यहाँ उद्योग विभागमा कम्प्लेन गरेपछि त्यहाँ छलफल गराएर उद्योग मन्त्रालयमा पठाउनु भएको थियो। त्यहाँको निर्णय नै हामीले फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएका हौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट थप डिसिजन भयो जस्तो लाग्दैन।

उद्योग, वाणिज्य तथा आतूर्ति मन्त्रालयले उद्योगीको कुरा पनि सुन्छ। उपभोक्ताको कुरा पनि सुन्छ। हामीले दुवैतर्फबाट हेर्नुपर्छ। यो विषय फेरि अदालतमा पनि पुगेको छ। अदालत पुगिसकेको विषय त अब अदालतले टुङगाइहाल्छ।  दुई-चार सय करोड लगानी गरेर उद्योग गर्नेहरूका विषय पनि हामीले त सोच्नुपर्छ। तर अदालत पुगेको विषयमा अदालतले गरिहाल्छ।’