काठमाडौँ- सरकारले तोकेकै दरमा निर्वाह भत्ता दिन निजी मेडिकल कलेजहरू तयार भएपनि आवासीय चिकित्सकहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्।

सोममार चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औं बैठकमा निजी मेडिकल सञ्चालकहरू आयोगले १६औँ बैठकले गरेको निर्णयअनुसार निर्वाह भत्ता दिन राजी भएपनि चिकित्सकहरूले सडक नछोडेका हुन्।

आवासीय चिकित्सकहरूले मंगलवार पनि काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन जारी राखेका छन्। डाक्टरका माग पूरा गर्न व्यापारीहरूको स्वार्थअनुकूल हुने गरी शुल्कवृद्धिको खेल भइरहेको उनीहरूको ठहर छ। आफूहरूका मागलाई विद्यार्थीसँग लिइने शुल्कसँग सट्टापट्टाको विषय  नबनाउन आवासीय चिकित्सकहरूको माग छ।

सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन गरेको थियो। यसका लागि आवासीय चिकित्सकहरूलाई पनि आन्दोलन फिर्ता लिन अनुरोध गरिएको थियो।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको माग अनुसार एमबीबीएस र बीडीएसको सिट र शुल्क तयारी गरेपछि चिकित्सकले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन्।

आयोगको १८औं बैठकले शुल्क र कोटा बढाउन निजी मेडिकल कलेजको मागअनुसार सिट र शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको छ। हाल एक सय सिटमा पढाई हुँदै आएको संख्यालाई बढाउने र हालको शुल्क पनि बढाउने खेल भइरहेको भन्दै चिकित्सकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। आफूहरूको श्रमको मूल्य लिन गरिब विद्यार्थीको ढाड सेक्न खोजिएको चिकित्सकहरूको आरोप छ।

सोमबारको १९ औं बैठकमा  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुल्क बढाउने सिफारिससहित प्राप्त भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गराएका छन्।

सडकमा आएका चिकित्सकको आन्दोलन देखाएर निजी मेडिकल कलेजको असम्बन्धित शीर्षकमा माग सम्बोधन गर्न खाेजिएको भन्दै उक्त सौदाबाजीमा आफूहरु सहमत नभएको नेपाल चिकित्सक संघको भनाइ छ।

बिनासर्त आयोगको निर्णय कार्यान्वायन भए चिकित्सकहरूले सडक छोडेर अस्पताल फर्कने संघले उल्लेख गरेको छ।