सरकारले मेडिकल कलेजका सिट र शुल्क बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजले अध्यापन गराउन पाउने सिट संख्या र शुल्कबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सिट र शुल्क बढाउनुपर्ने माग राखेपछि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेको हो।
कार्ददलमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकले कार्यदललाई अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न १० दिनको सीमा दिएको छ। कार्यदलको संयोजकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्ले छन्।
कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा शास्त्र संकायका डीन डा. मोहन शर्मा, काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र संकायका डीन डा. मनोज हुमागाईँ, विज्ञहरू डा. भगवान कोइराला, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. दिव्यासिंह शाह, डा. मंगल रावल तथा नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा अनिल कार्की र एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्की सदस्य छन्।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल/डेन्टल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता नदिने अडानमा छन्। उनीहरूले सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भए शुल्क र सिट बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
यसअघि गत माघ २५ गतेको आयोगको १६औँ बैठकले आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह (आठौँ तह)को मासिक ४८ हजार ५०० निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
सिट संख्या र शुल्क वृद्धिका लागि अध्ययन हुने भएपछि निजी मेडिकल कलेजले आयोगबाट तोकिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्नेछ र विद्यार्थीको म्याचिङ सुरु हुनेछ। आयोगको अर्को बैठक वैशाख १५ गते बस्नेछ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुशी
०%
०%
अचम्म
०%
०%
उत्साहित
०%
०%
दुखी
०%
०%
आक्रोशित
०%
०%
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
