कुलमान हटाइएपछि मन्त्रीहरू नै विभाजित

सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सोमबार पदबाट हटाएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाटै उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । र घिसिङले जवाफ पनि लेखेका थिए। तर, उनको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको हो।

सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्षकमल दाहालको बैठकलगत्तै  घिसिङ हटाइएका हुन्। तर बैठकमा कुलमान हटाउने प्रस्तावसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीका कानुनी सल्लाहकार अग्नि खरेलले तीन दलको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी छलफल भएको दाबी गरेका छन्। थप विषय उनले खुलाएका छैनन्।

‘संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण गर्न भनेर नाम दिइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनाइएको आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा छलफल भयो,’ नेता खरेलको दाबी छ, ‘ती आयोमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अर्को सर्च कमिटी बनाउने सहमति भएको छ।’

ओली, देउवा र प्रचण्डको छलफलमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अग्नि खरेल, माओवादी केन्द्रका नेता तथा कानूनविद् खिमलाल देवकोटा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेत पनि थिए।

तीन शीर्षको बैठक सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको थियो। मन्त्रिपरिषदले कुलमानको जिम्मेवारी खोसेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको छ।

ऊर्जामन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच विगत ९ महिनादेखि विवाद थियो। सरकारले घिसिङलाई कार्यसम्पादन, आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमणको स्वीकृति, भारतमा विद्युत् आदानप्रदानको सहमति लगायतका विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। घिसिङको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले कुलमानलाई पदमुक्त गरेको हो। आगामी साउन २४ मा घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल सकिँदै थियो। साढे चार महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहेका घिसिङलाई हटाइएको हो।

उता घिसिङलाई हटाउने निर्णयमा कांग्रेसका मन्त्री र नेताहरू विभाजित भएका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखक घिसिङलाई हटाउन नहुने पक्षमा थिए भने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का हटाउनपर्ने पक्षमा थिए। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पनि कुलमानलाई हटाउने पक्षमा खुलेकी थिइन्। कांग्रेसका बाँकी मन्त्रीहरू मौन बसे।

गृहमन्त्री लेखकले कुलमान घिसिङ अदालतबाट पुन:स्थापित भएर आउन सक्ने भएकाले त्यस्तो जोखिम लिन उचित नहुने धारणा राखेको गृहमन्त्रीको सचिवालयको दाबी छ। एमाले नेतृसमेत रहेकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले घिसिङलाई हटाउन नहुने संकेत गर्दा एमालेका बाँकी मन्त्रीहरूले हटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

मन्त्री खड्काले यसबीचमा चार पटक मन्त्रीस्तरीय निर्णय र एक पटक मन्त्रिपरिषद्बाट अधिकार लिएर घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। पछिल्लो पटक गत फागुन २२ मा ४ वटा बुँदामा सफाइ पेस गर्न भनिएको थियो।

उता घिसिङले भने पदबाट हटाइएको पत्र पाएपछि सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने योजना बनाएका छन्। मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले सोधेका स्पष्टीकरण र प्रश्नहरूको ६ पटकसम्म जवाफ दिएको दावी उनको छ।

घिसिङलाई हटाउने निर्णयको सत्तारूढ दलकै नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पदबाट घिसिङलाई नहटाउने भनेर नेताहरूले आश्वस्त पारेको तर मन्त्रिपरिषद्बाट उल्टो निर्णय भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्। ‘आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ। यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊ भनेर हामी दिन रात नभनी मेहनत गर्ने सरकार चाहिँ आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने? हामीले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नु पर्ने हो.. तर विडम्बना त्यो भएन। निर्णय गलत छ,सरकार! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

‘यस्तो निर्णय गर्न हुन्न भनेका थियौं। मन्त्री खड्कालाई पनि स्पष्ट भाषामा भनेको हो,’ थापाले भने, ‘यो सरासर गलत काम भएको छ। नागरिकको असन्तुष्टि हटाउने काम गर्नॅपर्ने बेला जानीजानी यस्तो काम गरिएको छ ।’ सरकारले गरेका राम्रा काम पनि छायामा पार्ने गरी कुलमानलाई हटाएको भन्दै कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘सरकारको यो निर्णय समयोचित बिलकुलै भए । यसप्रति खुला र प्रस्ट रूपमा विमति छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘सरकारको यो कदम बिलकुल गलत र आपत्तिजनक छ, दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्छु,’ दाहालको प्रतिक्रिया छ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई २०७८ साउन २५ मा दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। दाहाल सरकारले पनि हाल नियुक्त भएका शाक्यलाई नै हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो। तत्कालीन सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा नियुक्त गरी शाक्यलाई मन्त्रालय मातहत ऊर्जा आयोगमा तानेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाएर २०७८ भदौ १ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। उक्त मुद्दा हाल पनि विचाराधीन छ भने त्यसको आगामी पेसी २०८२ असार १० मा चढेको छ।