जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न रविको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका छन्।

कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख धरौटी लिएको भन्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा पुगेका हुन्। रविले पेस गरेको निवेदन पोखरा उच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।

कास्की जिल्ला अदालतले पुस २५ गते थुनछेक सम्बन्धी सुनुवाइको आदेशमा ६६ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश बेरीतको रहेको दाबी गर्दै सोमबार रवि उच्च पुगेका हुन्।

लामिछानेका सहयोगी प्रमोद न्यौपानेले लामिछानेले उच्चमा पेस गरेको निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिए।

लामिछाने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको अभियोगमा ६० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। यस्तै रुपन्देही जिल्ला अदालतले उनीसँग माग गरेको १ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर आइतबार रिहा भएका थिए। यी तीनै स्थानमा प्रभु बैंकले रविलाई बैंक ग्यारेन्टी दिएको छ।

अब चितवन र पर्सामा पनि उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउने सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिलको कार्यालयको तयारी छ।