चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको १६ औं बैठकले आठौं तह बराबर निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा यसबीचमा सम्बन्ध पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक रु ४८ हजार सात सय) कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको हो। अन्य विषयमा भने थप छलफल गरी छिट्टै आयोगको बैठकबाट निर्णय लिने निष्कर्ष निकालिएको छ।

आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञहरुको सुझाव, नेपाल चिकित्सक संघ, संघर्ष समिति लगायत आवासीय चिकित्सकहरुको माग अनुसार नै सरकारी आठौं तह अनुसार नै गर्ने निर्णय गरौं भनेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भटराईले पनि आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको कुरामा जोड दिएपछि निर्णय भएको बताइएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर