
चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी प्रतिष्ठानहरुमा स्नातकोत्तर तह (पिजी) अन्तर्गत एमडी/एमएस/एमडीएसको सिट संख्या कम तोकेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघको ध्यानाकर्षण भएको छ।
आयोगले शैक्षिक सत्र २०८१/८२ (ब्याच २०२५) का लागि स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई ७ सय ९५ र निजी शिक्षण संस्थालाई एक हजार २० सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको थियो।
चिकित्सक संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गरेको निर्णयप्रति खेद प्रकट गर्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाएको हो।
संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा आज मिति २०८१ माघ २४ गते प्रकाशित गरिएको एमडी/एमएस/एमडीएसको सिट संख्याप्रति नेपाल चिकित्सक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सरकारका प्रतिष्ठानहरुमा क्षमता भएको तथा विज्ञ टोलीद्वारा निर्धारण गरिए अनुसार सिट थप हुने अवस्था हुँदा हुँदै सिट संख्या बढेर नआउनु खेदजनक रहेको छ।’
संघले सरकारी प्रतिष्ठानमा सिट संख्या कम तोक्दा नेपाल भित्रका जेहेन्दार चिकित्सकहरु स्नातकोत्तर तालिमको अवसरबाट बञ्चित भई विदेश जान बाध्य हुने ठहर गरेको छ।
त्यसैगरी, संघले चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी समस्याहरुको यथाशीघ्र दीर्घकालीन स्थायी समाधान गर्न पनि माग समेत गरेको छ।