काठमाडौँ- नेपाल चिकित्सक संघले आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिन आवासीय चिकित्सकहरूलाई आह्वान गरेको छ।

सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै संघले यस्तो आह्वान गरेको हो।

बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले आवासीय चिकित्सकका मागहरू २४ घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्।

२४ घण्टामा आफूहरूका माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका थप कडा कार्यक्रम ल्याइने संघको चेतावनी छ।

संघले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय घेराउ गर्नेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ।

निजि मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले माग सम्बोधन नभएसम्म नियमित चिकित्सकीय सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

२८ दिनदेखि आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरुले आठौँ तहको तलब लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

‘निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकहरूलाई आठौं तहको तलब तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोग र सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूले स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइसकेका छन्,’ संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘निजी कलेजहरूले सो निर्देशनलाई खुलेआम उल्लंघन गर्दै आएका छन्। यो केवल व्यावसायिक गैरजिम्मेवारी होइन। यो कानुनी अवज्ञा र श्रम शोषणको प्रत्यक्ष नमुना हो। हामी हाम्रा अधिकारका लागि उभिएका हौँ। तलबको लागि बिन्ती गरिरहेका होइनौं।’

आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजहरुले १७ हजार मासिक तलव दिँदै आएका छन्।

विसं २०८१ माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौं तह सरहको सुविधा दिन सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो।

आयोगको निर्णय कार्यान्वय गर्न नसक्ने अडानमा निजी मेडिकल कलेज छन्।

निजी मेडिकल कलेजले भने राज्यले स्रोतको विकल्प सुनिश्चित गरिदीए मात्रै आठौं तह सुविधा दिन सकिने बताएका छन्। एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले भने, ‘हामीले पीजीका विद्यार्थीहरुलाई आयोगले तोकेको भन्दा बढी रुपैंया निर्वाह भत्ता दिन चाहन्छौँ। तर हामीसँग दिनका लागि स्रोत छैन।’

आयोगले तोकेको तलवसुविधा दिन अटेर गरिरहेका निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू भने पीजीमा कोटा बढाउने र स्नातक तहको शुल्क पनि बढाउने पक्षमा लागिसकेका छन्। सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।

आवासीय चिकित्सकको सट्टा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकका स्वार्थमा मात्र काम गर्ने गरेको भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना भइरहेको छ।