सरकार र चिकित्सक संघबिच सहमति  भएको छ।

विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत चिकित्सकसँग म‌गलबार स्वास्थ्य तथा जनस‌ंख्या मन्त्रालयमा वार्ता भएको थियो। सहमतिपछि संघले घोषणा गरेका सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको छ। मंगलबार स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानून मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच छलफल भएपछि सहमति जुटेको हो।

समितीको संयोजकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख रहनेछन्। यस्तै, सदस्यमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन् ।

कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन तीनै जना मन्त्रि र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित यहि वार्ता टोलीमा पेश गरी सोहि अनुसार कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५” लगायतका विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ७ दिन भित्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फाष्टट्रयाकबाट कानून संशोधनको लागि यथाशिघ्र प्रकृया अगाडि बढाउने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले सबै किसिमका आन्दोलनहरु आजैका मितिदेखि स्थगन गरी नियमित सेवा सुचारु गर्ने उल्लेख छ ।