नेपालको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतिको नीति अन्तर्गत सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरूका स्वकीय सचिवहरूको सुविधा खारेज गरेको छ।

फागुन २१ गतेको चुनाव खर्च व्यवस्थापनको दबाबमा परेको सरकारले यो निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पनि राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा भने बाँकी नै छन् ।

फागुन २१ गतेको चुनाव खर्च व्यवस्थापनको दबाबमा परेको सरकारले गरेको निर्णयमा  ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने।’ लेखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले असोज ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई पत्राचार गर्दै स्वकीय सचिवसहितका अन्य सुविधा रोकिएको जनाएको हो।

निर्णय अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ–प्रदेशका मन्त्री बाहेक अन्य पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव रहने छैन। मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले पनि बढीमा तीन जना मात्रै सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

 के के खारेज भयो ?

कार्यकक्ष, गाडी र विदेश भ्रमण रोक

सरकारले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि छुट्टै कार्यकक्ष, गाडी र विदेश भ्रमण सुविधा पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रेस समन्वयका लागि अलग्गै कर्मचारी नियुक्त नगरी सम्बन्धित निकायका प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीमार्फत काम गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

वितरणमुखी कार्यक्रम स्थगित

विलासी वस्तु खरिद नगर्ने, ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, ह्यान्डपम्प, साडी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरिएको छ। यस्तै, सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त कार्यकारी प्रमुखमा स्थायी कर्मचारीलाई अस्थायी रुपमा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ।

बैठक भत्ता कटौती

नियमित कामका लागि बैठक भत्ता अब उपलब्ध गराइने छैन। तर कानुन बमोजिम गठन भएको समितिको कार्यालय समय बाहेकको बैठकमा भने भत्ता लिन सकिनेछ। सरकारी वा निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास सुविधा वापत रकम नलिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

घरभाडा र सामान प्रयोगमा मितव्ययिता

सरकारी कार्यालयले व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर भाडामा नलिने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले सवारीसाधन, कम्प्युटर, मोटरसाइकल, फर्निचर लगायत सामानमा नयाँ खरिद नगरी पुरानै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

बीमा प्रणाली सुरु

अन्तरिम सरकारले सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।

फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा सुचारु र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले ल्याएको यो मितव्ययी योजना लागू भएपछि राज्यको अनुत्पादक खर्च कट्ने अपेक्षा गरिएको छ।