सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १० वटा रिटलाई सर्वोच्चको प्रशासनले दरपीठ गरेको छ।

१० वटा निवेदन परेकोमा सबै दरपीठ भएको भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले १० वटा रिटलाई दरपीठ गर्ने निर्णय भएको बताए। सर्वोच्चले सामाजिक सञ्जाललाई कानुन बनाएर नियमन गर्न आदेश दिएको थियो।

‘यस अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन’ भनी नेपाल सरकारको नाममा मिति २०८१ असोज १३ मा आदेश समेत भएको हुँदा माथि उल्लिखित निर्देशिका बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई निष्कृय गर्ने गरी मन्त्रालयबाट भदौ १९ गते जारी भएको पत्रलाई बदर गर्न भनी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत लिई आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन,’ दरपीठमा भनिएको छ। सर्वोच्चले दरपीठ गरेको निर्णयविरूद्ध पनि सर्वोच्चमै रिट दिन मिल्छ।

सरकारले उक्त आदेश र मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै गत बिहीबारदेखि नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।