आपराधिक उपद्रवमा संलग्न भएको विश्वासिलो प्रमाण नभेटिएको  जनाउँदै उच्च अदालत पाटनले दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रसाईंलाई आपराधिक उपद्रवको मुद्दामा थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो तर  उक्त आदेश आज उच्च अदालतले उल्टाएको हो। उच्च अदालतले गत २०८२ जेठ २९ मा जिल्ला अदालतले गरेको आदेश नमिलेको भन्दै बदर भएको जनाएको छ।

गत चैत १५ को तीनकुने आन्दोलनका प्रमुख योजनाकार भनिएका प्रसाईंलाई न्यायाधीशद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र टंकप्रसाद गुरुङको इजलासले तीन लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेका छन्।

अदालतले भनेको छ, ‘….निज अभियोग दावी बमोजिमको आपराधिक उपद्रवको घटनामा निजको उपस्थिति र निजले प्रत्यक्षरुपमा सो कार्य गराउन लगाए, अह्राएको भन्ने विश्वासयोग्य प्रमाण पेश हुन सकेको देखिँदैन।’