काठमाडौँ- विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलामाथि पूर्व न्यायाधीश फोरमले आपत्ति जनाएको छ। विभिन्न मितिमा संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया नै पूरा नगरी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएकाहरूलाई २०८२ असार १८ गतेको संवैधानिक इजलासले सदर गर्ने फैसला गरेकोप्रति पूर्वन्यायाधीशहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

‘असंवैधानिक अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक पदाधिकारीहरुमा भएको नियुक्तिलाई संवैधानिक इजलासले सदर गरको छ,’ फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले असार २६ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो आदेशले कार्यकारिणी निरंकुशता बढाउनमा मद्दत पुर्‍याउनका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी गरेको छ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर ३० गते र २०७८ वैशाख १० गते अध्यादेश जारी गरी ५२ जनाई विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए। संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) प्रथम संशोधन अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषदको आवश्यक गणपूरक संख्यामा नै संशोधन गरिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूमा पनि पूर्वन्यायाधीश फोरमको आपत्ति छ। विधायिकाले बनाउनु पर्ने कानुन कार्यपालिकाले आफूखुशी व्यवस्था गरी बनाएको र त्यसकै आधारमा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति दिएको भन्दै पूर्वन्यायाधीशरूले आपत्ति जनाएका छन्।

‘विधायिकाले विधायिकी शक्ति प्रयोग गरी जारी भएको ऐनलाई कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत जारी भएको अध्यादेशबाट संविधान र ऐनको मर्म विपरित गणपूरक संख्यासमेत घटाउन मिल्दैन। त्यसरी गणपूरक संख्या घटाउने गरी जारी गरिएको अध्यादेशले संवैधानिक एवम् विधायिकी उद्देश्य नै समाप्त गरेको छ,’ फोरमको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पनि पूरा नगरेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई सदर गरिएकोमा पनि पूर्वन्यायाधीशहरुको आपत्ति छ। यसले संविधानको व्यवस्थालाई नै निस्तेज पारेको उनीहरूको आरोप छ।

‘नेपालको संविधानको धारा २९२(१) मा उल्लेख भएको संसदीय सुनुवाईसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थालाई निस्तेज गर्ने अधिकार विधायिकाले प्राप्त गर्न सक्दैन,’ फोरमको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको उक्त धारामा नै प्रतिबन्ध लगाएको भनी गरिएको व्याख्या र संसदीय नियमावलीलाई संविधानको हैसियतमा राख्नेगरी गरिएको व्याख्या त्रुटिपूर्ण र गलत छ।’

संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला पनि अस्पष्ट भएको पूर्वन्यायाधीशरूको भनाइ छ। उक्त फैसला संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सदर गरी रिट निवेदन खारेज गरिएको बहुमत वा अल्पमत के हो नछुट्टिएको समेत उनीहरुको भनाइ छ। संवैधानिक इजलासका ५ जनामध्ये एक जना न्यायाधीशले संसदीय सुनुवाईको अनिवार्यतालाई स्वीकार, दुई जनाले रिट जारी हुने र दुई जना न्यायाधीशले रिट खारेज हुने राय दिएका थिए। यी रायहरूले परस्परमा विरोधाभाषपूर्ण भई अन्यौल सिर्जना गरेको उनीहरूले बताएका छन्। रिट खारेज हुने राय दिनेमा न्यायाधीशत्रय मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल थिए। सपना प्रधान मल्लले संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने राय दिएकी थिइन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीले नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने राय दिएका थिए।

पूर्व न्यायाधीश फोरमका सचिव युवराज सुवेदीले संवैधानिक इजलासको फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई जोगाउन नसकेको टिप्पणी गरे। न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता आफैँले जोगाउनु पर्ने भएपनि सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा राजनीतिक छाया परेको आभास भएको उनको भनाइ छ। ‘अदालतको १८ गतेको निर्णय आदेशले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता स्वयं सर्वोच्च अदालतले रक्षा गर्न नसकी न्यायपालिका उपर राजनीतिको छायाँ पार्न सघाएको आमधारणा रहेको हामीले आभाष गरेका छौँ,’ उनले भने। संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिएको पनि उनको भनाइ छ।

यसका साथै संवैधानिक इजलासले यो मुद्दामा फैसला गर्न पटकपटक सारेका कारणले पनि यसमा राजनीतिक छाया परेको आभास भएको उनीहरुको भनाइ छ। यसरी समयमा नै फैसला नआउने र पटकपटक सार्ने काम हुँदा न्यायपालिकाप्रतिको आस्थालाई नै कमजोर पारेको पूर्वन्यायाधीहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसतर्फ सचेत नभए न्यायिक मूल्यमान्यता र न्यायकर्मीको सक्षममता प्रश्न उठ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।