सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूविरुद्ध परेको रिटको फैसला सुनाएको छ।

बुधवारको संवैधानिक इजलासले उनीहरुको नियुक्ति सदर गरेको हो।

इजलासले बहुमतका आधारमा यस्तो निर्णय लिएको हो।

५२ पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै दायर रिट खारेज हुने राय न्यायाधीशत्रय मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र सपना प्रधान मल्लले दिएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीले नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने राय दिएका थिए। ५ जनाको इजलासमा तीन जना न्यायाधीशले रिट खारेज गरी ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गरिदिएको हो।

जेठ २८ गते फैसला सुनाउने मिति तोकेर पनि सर्वोच्चले असार १८ (आज)का लागि फैसला सुनाउने मिति तोकेको थियो।

आज दिनभर प्रधानन्यायाधीशसहितका न्यायाधीशहरूले छलफल गरेका थिए।

फैसलाको लेखनको र त्यसको अन्त्यमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएकाले न्यायाधीशहरू इजलास पुगेका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई चरणमा ५२ जनालाई संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए।

हालै एमाले सदस्य बनेकी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीको सिफारिसलाई सदर गरी नियुक्ति दिएकी थिइन्। तर त्यसविरुद्ध परेको रिटमा ५ वर्ष पुग्नै लाग्दा त्यसको फैसला गरेको हो। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पदावधि ६ वर्ष हुने व्यवस्था संविधानमा छ।

संविधानको धारा ३०६ (ठ) अनुसार “संवैधानिक निकाय” भन्नाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग हुन्।

२०७७ माघ २१ गते ३२ जनालाई ११ वटा संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएको थियो। तीमध्ये ३१ जना अहिलेसम्म बहालरत छन्। एक जनाको निधन भएको छ।

२०७८ असार १० गते दोस्रो चरणमा १२ वटा संवैधानिक निकायमा २० जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए। तीमध्ये १८ जना बहालरत छन्। २ जना अवकाशमा गइसकेका छन्।

१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
प्रमुख आयुक्त : प्रेमकुमार राई

आयुक्त : किशोरकुमार सिलवाल

आयुक्त : जयबहादुर चन्द

२. निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयुक्त (हाल कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त) : रामप्रसाद भण्डारी

निर्वाचन आयुक्त : जानकीकुमारी तुलाधर

३. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
अध्यक्ष : तपबहादुर मगर

सदस्य : सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल

सदस्य : मिहिर ठाकुर

सदस्य :मनोज दुवाडी

सदस्य : लिली हजुर बस्न्यात

४. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
सदस्य : जुद्धबहादुर गुरुङ

सदस्य : अमरराज मिश्र

५. राष्ट्रिय महिला आयोग
अध्यक्ष : कमलाकुमारी पराजुली

सदस्य : कृष्णकुमारी पौडेल

सदस्य : विद्याकुमारी सिह्ना

६. राष्ट्रिय दलित आयोग
अध्यक्ष : देवराज विश्वकर्मा

सदस्य : मीनादेवी सोब

सदस्य : टुन्जे कामी

सदस्य :मेहले पार्की

७. राष्ट्रिय समावेशी आयोग
सदस्य : रामचन्द्र जोशी (निधन)

सदस्य : हरिदत्त जोशी

८. आदिवासी जनजाति आयोग
अध्यक्ष : रामबहादुर थापामगर

सदस्य : मीनबहादुर श्रीस

सदस्य : रिना राना

सदस्य : शरण राई

९. मधेसी आयोग
सदस्य : जीवछ साह

सदस्य : रेणुदेवी साह

सदस्य : विजयकुमार गुप्ता

१०. थारु आयोग
सदस्य : सुबोध सिंह थारू

सदस्य : भोलाराम चौधरी

११. मुस्लिम आयोग
सदस्य : महमदिन अलि

सदस्य : मिर्जा अर्सद वेग

दोस्रो चरणमा नियुक्त भएका पदाधिकारी
१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

आयुक्त : हरि पौडेल

आयुक्त : सुमित्रा श्रेष्ठ ब्यान्जू

२. लोक सेवा आयोग

अध्यक्ष : माधवप्रसाद रेग्मी

सदस्य : माधव वेल्बासे

सदस्य : वीरबहादुर राई

सदस्य : दिनेश सिलवाल

सदस्य : मञ्जु कुमारी

३. निर्वाचन आयोग

आयुक्त : सगुनशम्शेर जबरा

४. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

सदस्य : विपिन राज निरौला,

५. राष्ट्रिय महिला आयोग

सदस्य : जया घिमिरे (अवकाश)

६. राष्ट्रिय महिला आयोग

सदस्य : सावित्राकुमारी शर्मा, पर्वत

७. राष्ट्रिय दलित आयोग

सदस्य : सुन्दर पुर्कुटी

८. राष्ट्रिय समावेशी आयोग

अध्यक्ष : राम कृष्ण तिमल्सेना (अवकाश)

सदस्य : पुष्पराज तिमिल्सिना

सदस्य : मानप्रसाद खत्री

९. आदिवासी जनजाति आयोग

सदस्य : सूर्यबहादुर गुरूङ

१०. मधेसी आयोग

सदस्य : आभा कुमारी

११. थारू आयोग

सदस्य : उमाशंकरप्रसाद चौधरी

सदस्य : शान्ती मोदी

१२. मुस्लिम आयोग

सदस्य : मोहम्मद समशुल हक