२०८० कार्तिक २० गतेको दिन नेपालका लागि लैंगिक अधिकारको क्षेत्रमा एउटा ऐतिहासिक मोडको रूपमा रह्यो।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता र सरकारी कागजातमा ‘अन्य’ भनेर मात्र सीमित नगरी, व्यक्तिले आफ्नो आत्मअनुभूति अनुसार महिला वा पुरुष रोज्न सक्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्दै आदेश जारी गर्‍यो। आदेशको पूर्णपाठ भने गत २०८१ साउन १४ मा मात्रै सार्वजनिक भयो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुँडालको संयुक्त इजलाशले दिएको सो आदेशले व्यक्तिको लैंगिक पहिचानलाई केवल जन्मका आधारमा नभई उसको आत्म–अनुभूतिको आधारमा मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो। यसले जन्मसिद्ध रूपमा बालिका भएर जन्मिएका तर आफूलाई पुरुषका रूपमा पहिचान गर्ने, वा जन्मसिद्ध बालक भएर जन्मिएका तर आफूलाई महिला अनुभूत गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो पहिचान अनुसार नागरिकता र अन्य कागजात सच्याउन पाउने बाटो खोलिदियो। नेपालको संविधानमा नागरिकता lbgsf लागि लिङ्ग पहिचानको सम्मान गर्नुपर्ने प्रावधान छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ मा लैगिंक पहिचान सहितको नागरिकता दिनु पर्ने भन्ने उल्लेख भएता पनि यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलले भने संविधानले दिएकै कुरा प्राप्त गर्न पनि लँडाई लडिरहनुपरेको छ।
व्यक्तिलाई आफ्नो पहिचान पुनः परिभाषित गरेर नागरिकता वा अन्य सरकारी कागजात सच्याउन सक्ने बाटो खोलिदिएपनि कार्यान्वायनमा सहजता छैन।
अझैपनि नागरिकता लिनकै लागि सरकारी अधिकारीको बिच नांगिनुपर्ने भन्दै उक्त समुदायका मानिसहरुको आक्रोस गरिरहन्छन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्तिहरुलाई स्व-अनुभूतिका आधारमा नागरिकता दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपनि त्यसको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरु असन्तुष्ट छन्।
निलहिरा समाजकी पिंकी गुरुङ भन्छिन्, “हामीले शरीर होइन, हाम्रो आत्मअनुभूति देखाउन खोजिरहेका छौँ, हाम्रो पहिचान त हामीले नै ठान्ने कुरा हो। हामीले पहिचानको आधारमा नागरिकता पाउन संघर्ष गर्‍यौँ। संविधानले हाम्रो अधिकार लेख्यो, सर्वोच्चले स्पष्ट आदेश दियो। तर अझै पनि, महिला वा पुरुषको पहिचान परिवर्तन गरेर नागरिकता लिन चाहने हाम्रो समुदायका सदस्यलाई मेडिकल बोर्डको सिफारिस अनिवार्य गरिन्छ। त्यो पनि बोर्डका अधिकारीकै अगाडि नग्न भएर प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ। हामीले आफ्नो पहिचान र अधिकार माग्दा यस्तो अपमानजनक प्रक्रिया कहिलेसम्म सहनु पर्ने? उनी प्रश्न गर्छिन्।
उनले लैंगिक पहिचान निर्धारणको नाममा गोप्य अंग देखाउन बाध्य पार्नु मानवीय सम्मानको ठाडो उल्लंघन भएको बताइन् । व्यक्तिको आत्मअनुभूति नै पर्याप्त आधार हो, चाहे शल्यक्रिया गरिएको होस् वा नगरिएको होस्। कतिपय मानिसहरू शारीरिक रूपमा केटा देखिए पनि, बाल्यकालदेखि नै आफूलाई केटीका रूपमा महसुस गर्छन्, बानी–व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ। यदि उनीहरूले आफूलाई केटीका रूपमा जीवन बिताउन चाहन्छन् भने, राज्यले त्यो पहिचानलाई स्वीकार गर्नैपर्छ, उनले भनिन्।

सिन्धुपाल्चोककी रुविना तामाङ (ट्रान्सविमन) भन्छिन्,  “नागरिकताको खोजीमा हिँड्दा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरूले केवल कानुनी जटिलता मात्र होइन, अपमानजनक सुझाव र व्यवहारसमेत भोग्नुपर्ने उदाहरणहरू छन्।, एकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेकी उनलाई त्यहाँका एक कर्मचारीले खुलेआम भनेका थिए  “पहिले सर्जरी गरेर लिङ्ग परिवर्तन गरेर आऊ, अनि छोरा भएको ठाउँमा छोरी बनाइदिन्छु।”

तर उनले त्यो सुझावलाई स्पष्ट अस्वीकार गरिन्। उनको भनाइमा, “यो हाम्रो पहिचानको लडाइँ हो। सर्वोच्च अदालतबाट पनि स्पष्ट फैसला आइसकेको छ, हामी स्वअनुभूतिका आधारमै लिङ्ग खुलाएर नागरिकता लिने हो, शल्यक्रिया गरेर मात्र होइन।”

नेपालमा लैङ्गीक पहिचान उल्लेख गरिएको नागरिकता प्राप्त गर्नकालागि व्यक्तिले चिकित्सकीय प्रकृयाबाट लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभए पनि राज्यले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई पहिचानको नागरिकताका लागि शल्यक्रिया गरेको चिकित्सकीय प्रमाणपत्र माग्ने गरेको दुःखेसो यौनिक तथा लैंगिक समुदायको छ। अझैपनि यो समुदायलाई फराकिलो हृदयले समाजले स्वीकार्न नसकेको भन्दै राज्यले नागरिकता दिने सवालमासमेत विभेद गर्नु दुखद भएको उनीहरु बताउँछन्।