उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे।

बजेटमार्फत बजेट सुनुश्चित गरेपनि स्वास्थ्यबीमाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन र सहज बनाउन चुनौती देखिएको छ। हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी यसै आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने र बाँकी भुक्तानी दाबी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताएका थिए। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार झण्डै १८ अर्ब रुपैंया रकम बक्यौदा छ । तर बजेटमा जम्मा १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

बीमा बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सञ्चालनका निम्ति आगामी वर्षका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। तर सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको छ। अगामी बर्षका लागि विभिन्न किसिमका प्रीमिएमबाट सात अर्ब रुपैयाँजति उठ्ने प्रक्षेपण गरिएको र अझैपनि ८ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि साँढे ७ अर्ब विनियोजन गरेको थियो। तर सो रकम अपुग हुने देखिएकाले त्यसमा तीन अर्ब रुपैयाँ थप गरिएको हो। यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले पुराना बक्यौतासिहत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ४० अर्ब रुपैयाँको दायित्व रहेको तर उपलब्ध स्रोत त्यसको एकचौथाइ मात्र रहेको बताउँदै आएका थिए। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेका अनुसार सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप बक्यौता भुक्तानी भएको खण्डमा चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष केही सहज भएपनि पर्याप्त स्रोत नहुँदा समस्या भने रहिरहन्छ।
सर्वसाधारण र लक्षित वर्गको प्रीमिअमबाट साढे तीन अर्ब रुपैयाँ उठे पनि उक्त रकम दाबी भुक्तानीका निम्ति निकै कम हो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी भने बजेट अनुमानित विवरण मात्र भएको र आवश्यकता हेरेर समीक्षा गर्न सकिने बाटो खुला रहेको बताउँछन्। आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति प्रस्तुत बजेटमा “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने” उल्लेख छ। “सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गरिने छ। बीमितहरूलाई फरकफरक पोलिसी छनौटको सुविधा उपलब्ध गराइने छ। बीमा सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिन दोहोरोपना हटाइने छ, चुहावट नियन्त्रण र संस्थागत सुशासन कायम गरिने छ,” बजेटमा भनिएको छ।
तर स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल भने बजेटले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार्न र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने कुरालाई समेट्न नसकेको धारणा राख्छन्। मन्त्री पौडेल स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब सरकारी कर्मचारी र सङ्गठित क्षेत्रलाई समेटेर स्वास्थ्य बीमाको स्रोतलाई बलियो बनाउनेतर्फ प्रयत्न गर्ने बताउँछन्।

बोर्डले तोकिएका सेवाप्रदायकमार्फत् बिरामीको चेकजाँचका साथै १,२०० प्रकारका औषधि र १,००० भन्दा धेरै किसिमका उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यसका लागि बोर्डले प्रीमियमबापत बीमितहरूबाट प्रतिपरिवार ३,५०० रुपैयाँ सङ्कलन गर्दै आएको छ। विभिन्न लक्षित वर्गको ‘प्रीमियम’ सरकारले नै बेहोर्छ। साथै सरकारले बोर्डलाइ हरेक बर्ष निश्चित रकम दिन्छ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई बर्सेनी साढे ७ अर्ब रुपैयाँ दिने गरेको छ । बीमितबाट ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ । उता बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार १३ अर्बभन्दा बढी रकम एक वर्षको स्वास्थ्य बीमामा खर्च हुने गरेको तथ्याङ्क छ। तर यो रकमको तुलनामा सेवा प्रदायकको भुक्तानी दायित्व धेरै हुँदै गएपछि स्वास्थ्य बीमाको जोखिमको बिषय उठ्न थालेको हो। बोर्डका अनुसार हाल देशभरका ९० लाख जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन्। अर्कोतर्फ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम समयमै भुक्तानी नहुँदा अस्पतालहरुलाइ समस्या छ। अस्पतालहरुले बीमाको भुक्तानी नपाएपछि बीमा कार्यक्रम नै बन्द गरिएको समेत सुचना टाँस गरेका थिए।
हाल देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्था ४८२ वटा छन्। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गत फागुनमा सूचना नै जारी गर्दै ११ करोड बीमा दाबी भुक्तानी नपाएकाले बीमाबापतको सुविधा नै कटौती गरेको जनाएको थियो। त्यस्तै, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि यो कार्यक्रम बन्द भएको थियो।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेका अनुसार भुक्तानीको समस्याले अस्पतालमाथी दबाबको दोहोरो असर परेको छ। एकातर्फ सेवाग्राहीको दबाब अर्कोतर्फ भुक्तानी नपाउने समस्या। तर स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भने स्रोत सुनिश्चितता बिना बीमा कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न नसकिने बताउँछ। पौडेल भन्छन्, पुरानो हिसाब फरफारक गर्ने भनिएपनि आगामी बर्षका लागि बजेट अपुग भएकाले फेरी बक्यौता रकम ठुलो मात्रामा नै रहिरहने भएकाले यसले विश्वसनियता र गुणस्तरियतामा प्रश्न उठिरहन्छ।