स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालका स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचारका गतिविधि चिन्ताजनक रूपमा बढेको देखाएको छ।

संघीय र प्रदेश सरकारमा पनि भ्रष्टाचारका सूचक बढ्दै गएपनि स्थानीय तहमा त्यसको वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च रहेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ। उक्त आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारका ३ हजार ७७७, प्रदेश सरकार मातहतका १ हजार २७० र ७४८ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। यसका साथै प्रदेश र संघ सरकारले गठना गरेका २१७ वटा समिति र संस्था तथा ९३ संगठित संस्थाको पनि लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।

लेखापरीक्षणको आर्थिक परिमाणलाई हेर्दा संघ सरकार मातहतका कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ। प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड र स्थानीय तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।

स्थानीय तहमा सर्वाधिक अनियमितता

प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा अनियमितताको मात्रा अन्य तहको सरकारभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी देखाएको छ। स्थानीय तहले ‘अनियमित’ गरेको रकम १० अर्ब ८६ करोड ६८ लाख पुगेको छ, जुन प्रदेश सरकारको १ अर्ब ५२ करोड ५७ लाख र संघीय सरकारको २ अर्ब ७० करोड ९६ लाखभन्दा धेरै गुणा बढी हो।

‘शोधभर्ना नलिएको’ शीर्षकमा पनि स्थानीय तहको अवस्था गम्भीर छ। स्थानीय तहले ५ करोड ८ लाखको शोधभर्ना नगर्दा प्रदेशहरूले २८ लाख र संघ सरकारले ३ करोड ६० लाखको मात्र शोधभर्ना गर्न नसकेको अवस्था छ।

पेस्की वितरण र फिर्ताको मामलामा पनि स्थानीय तहको कार्यप्रणाली चिन्ताजनक छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय सरकारले दिएको २ अर्ब ८२ करोड २८ लाख पेस्कीको म्याद नाघेको छ। यो रकम प्रदेशको १ अर्ब ४२ करोड ४१ लाख र संघ सरकारको २ अर्ब ९ करोड ७२ लाखभन्दा बढी हो।

प्रमाणविना भुक्तानीको मामलामा स्थानीय तहहरूले १३ अर्ब ११ करोड ६५ लाख रकम खर्च गरेका छन्। तुलनामा प्रदेश सरकारले २ अर्ब ७४ करोड २६ लाख र संघ सरकारले २६ अर्ब १७ करोड ८९ लाख रकम प्रमाणविना भुक्तानी गरेको छ।

बेरुजुको अनुपात

कुल लेखापरीक्षण रकमको अनुपातमा हेर्दा स्थानीय तहको बेरुजु प्रतिशत सबैभन्दा बढी छ। स्थानीय तहले २.७२ प्रतिशत रकम बेरुजु बनाएको छ भने प्रदेश सरकारको २.०३ प्रतिशत र संघीय सरकारको १.८९ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।

संघ सरकारको ४६ अर्ब ५३ करोड ६२ लाख, स्थानीय तहको ३१ अर्बभन्दा बढी र सातै प्रदेशको ६ अर्ब ५६ करोड बेरुजु थपिएर कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ करोड ३९ लाख पुगेको छ।

प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३.६७ प्रतिशत बेरुजु छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम ०.७९ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ। स्थानीय तहमध्ये ६४४ वटाले ५ प्रतिशतभन्दा कम, १०३ वटाले ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म र एक स्थानीय तहले १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु बनाएको छ।

केही स्थानीय तहहरूले लेखापरीक्षण गराउनमा नै अटेर गरिरहेका छन्। झापाको मेचीनगर नगरपालिका, सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका, सिराहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका लगायत सात स्थानीय तहले आव २०७९/८० को लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।

यस्तै केही स्थानीय तहको वर्षौंको बक्यौता लेखापरीक्षण भएको छैन। महोत्तरीका केही गाउँपालिकाले २०७३/७४ देखिकै लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।

यस प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तत्काल कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।