नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

उनले नीति तथा कार्यक्रम जनताको जिवनस्तरसँग जोडिएको वर्तमान यथार्थभन्दा निकै टाढा रहेको उल्लेख गरेका हुन्। उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमले न त विगतको समिक्षा गरेको छ, न वर्तमान संकटसँग जुध्न सक्ने योजना बोकेको देखिन्छ। यसले जनता र राष्ट्रका गहिरा आवश्यकता सम्बोधन गर्न असमर्थ देखिएको छ।’

उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको भाषा अमूर्त, औपचारिक र अनुप्रेरणाहीन रहेको भन्दै सत्तारूढ पक्षकै सांसदहरू मौन रहनु गम्भीर संकेत भएको बताए। ‘जब आफ्नै सांसदहरूमा उत्साह पैदा हुँदैन, त्यस्तो नीति कार्यक्रमले आम जनताको मन जित्न सक्दैन,’ उनले स्पष्ट गरे।

अध्यक्ष प्रचण्डले कृषि, जलश्रोत, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, संघीयता र सामाजिक न्याय जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता भएका विषयहरूलाई पृष्ठपोषण गर्न असफल भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमले न्याय, समानता र समावेशी लोकतन्त्रप्रति सरकारले कस्तो दृष्टिकोण राखेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न सकेको छैन।

उनले हालको सत्ताको प्रवृत्तिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘स्वार्थ समूह र संकीर्ण गठबन्धनको दबाबमा राज्य सञ्चालन हुनु दुःखद विषय हो। आलोचनाको सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कृति कमजोर हुँदै गएको छ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक पुनर्विचारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै, जनमुखी, व्यावहारिक र उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे। उनले सरकारलाई जनतासँग संवाद गर्न, यथार्थ बोध गर्न र दीर्घकालीन समाधानमा केन्द्रित हुन अपिल गरे।

साथै उनले नेपालको कृषि क्षेत्र समुदायमा आधारित ग्रामिण कृषि अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता हो। त्यसका लागि कृषिमा आधारित उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन प्रणालीको सामूहिक विकास, र राज्यबाट साधन र बजारको सुनिश्चितता अनिवार्य छ भन्ने धारणा उनले प्रस्तुत गरे।

‘भू–उत्पादकत्वको वैज्ञानिक मापनका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी लगानी आकर्षित गर्नु जरुरी छ,’ उनको भनाइ थियो। तर वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको नेपाली विशिष्टता र संरचनागत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए।

गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका ‘कृषिमा लगानी दशक अभियान’, ‘उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम’, ‘किसान परिचयपत्रसँग कृषि सेवा सहुलियत जोड्ने योजना’, ‘हिमाल समृद्धि उद्यमशीलता कार्यक्रम’, ‘गाईभैँसी स्रोत केन्द्र’, ‘वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापनाको कार्यक्रम’, तथा ‘एकीकृत कर्णाली सिचाइँ कार्यक्रम’लाई निरन्तरता नदिइएकोमा उनले गम्भीर आपत्ति जनाए।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम तयारीलाई कर्मकाण्ड बनाइएको बताए। गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि लोकतान्त्रिक विधिबाट व्यापक छलफल र बहस गरेर अन्तिम रुप दिन खोजिएको भएपनि यस वर्ष सरकारले उक्त प्रक्रिया भत्काएको उनले बताए।

‘मैले यही सम्मानित संसदमा माननीय सांसदका मतहरुलाइ समेत ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको कर्मकाण्डीय परम्परा भत्काउन खोजेको थिएँ,’उनले भने, ‘सदनमा प्रस्तुत हुने, माननीय सांसदहरुले सुझाव दिने तर ती सुझावहरु नीति तथा कार्यक्रमा समेटिएर परिमार्जन भने नहुने परम्परा अन्त्य गर्नैपर्छ भनेर अध्यादेश नै जारी गरेर पनि बजेट प्रस्तुतीको तीन महिना अगावै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरी बजेटको नयाँ क्यालेण्डर जारी गरिएको थियो।’

उक्त विधिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधीहरुको सुझाव समावेश गर्नको लागि पर्याप्त समय उपलव्ध हुने र माननीयहरुका सुझावहरु समेटिएर यो परिमार्जन भइ सोहीअनुरुप बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनसक्ने कुरामा सरकारले वेवास्ता गरेको बताए।

‘तर त्यसो गर्दा दुइ तिहाइको निरंकुशता लाद्न सकिने थिएन। त्यसैले सरकारले आफ्नो चरित्र देखायो र गत वर्षको प्रावधानलाइ खारेज गरियो,’ उनले भने, ‘सरकारसँग संख्याको दम्भ छ, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ। त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसदमा हुने छलफललाई फेरि कर्मकाण्डी बनाइयो। फेरी एउटा औपचारिकतामा यसलाइ प्रस्तुत गरियो। म सच्च्याउन माग गर्दछु।’

प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रमबारे बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले दलित बहिष्कार गरेर बनाइने ‘सुखी नेपाली’ कस्ता हो,? भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। आफू नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमलाई स्मरण राउँदै उनले दलित, महिला, श्रमिक, अपांग, सीमान्तकृत र उपेक्षित समुदायको जीवनस्तरमा सार्थक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले ऐतिहासिक कार्यक्रमहरू अघि सारिएको बताए। तर वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ती कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा हटाइएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।

‘संसदमा मैले आग्रह गरेको थिएँ मेरो नेतृत्वको सरकारबाट ल्याइएका दलित, महिला, घाइते, अपांग तथा श्रमिक समुदायसम्बन्धी कार्यक्रमहरू बदला स्वरूप च्यात्न नपरोस्। तर अहिले त तिनको शीर्षकसमेत डिलिट गरिएको छ,’ उनले भने।

प्रचण्डले अघिल्लो सरकारले व्यापक छलफलपछिको तयारीस्वरूप अघि सारेको ‘अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण’का लागि कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया पनि रोकिनु निन्दनीय भएको बताए। ‘गत वर्षको नीति कार्यक्रममा विधेयक ल्याउने भनिएको थियो, अहिले त्यो समेत हटाइएको छ,’ उनले भने।

उनले प्रश्न राख्दै भने, ‘छोरीहरूको शिक्षाका कार्यक्रम हटाएर कस्तो समानता खोजिएको हो दलितलाई नीति तथा कार्यक्रमबाटै बहिष्कार गरेर कुन नेपालीलाई खुसी बनाउने योजना हो।’