काठमाडौँ- नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलसँग वार्ता सुरु गरेका छन्। विहीवार मन्त्रालयमा वार्ता सुरु भएको हो।

वार्तामा शिक्षामन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनील कार्की, आवासीय चिकित्सकले गठन गरेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक शेषराज घिमिरे, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा मंगल रावललगायत छन्।

सरकारीसरह सेवासुविधा माग गर्दै निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरु विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उनीहरुले आज बिहान पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम बनाएपनि प्रहरीले रोकेको थियो।

आवासीय चिकित्सकले शुक्रबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता नदिएसम्म नियमित चिकित्सकीय सेवा पूर्णरूपमा बन्द रहने चेतावनी उनीहरूको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको २५ माघमा बसेको बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहको तलब सुविधा दिन निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएको थियो। तर निजी मेडिकल कलेजले निर्देशन अवज्ञा गरेपछि आवासीय चिकित्सक आन्दोलन थालेका हुन्। आवासीय चिकित्सक २८ दिनदेखि आन्दोलनमा छन्।

‘निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकहरूलाई आठौं तहको तलब तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोग र सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूले स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइसकेका छन्,’ नेपाल चिकित्सक संघले बुधवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘निजी कलेजहरूले सो निर्देशनलाई खुलेआम उल्लंघन गर्दै आएका छन्। यो केवल व्यावसायिक गैरजिम्मेवारी होइन। यो कानुनी अवज्ञा र श्रम शोषणको प्रत्यक्ष नमुना हो। हामी हाम्रा अधिकारका लागि उभिएका हौँ। तलबको लागि बिन्ती गरिरहेका होइनौं।’

आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजहरुले १७ हजार मासिक तलव दिँदै आएका छन्।

विसं २०८१ माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौं तह सरहको सुविधा दिन सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। आयोगको निर्णय कार्यान्वय गर्न नसक्ने अडानमा निजी मेडिकल कलेज छन्।

निजी मेडिकल कलेजले भने राज्यले स्रोतको विकल्प सुनिश्चित गरिदीए मात्रै आठौं तह सुविधा दिन सकिने बताएका छन्। एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले भने, ‘हामीले पीजीका विद्यार्थीहरुलाई आयोगले तोकेको भन्दा बढी रुपैंया निर्वाह भत्ता दिन चाहन्छौँ। तर हामीसँग दिनका लागि स्रोत छैन।’

आयोगले तोकेको तलवसुविधा दिन अटेर गरिरहेका निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू भने पीजीमा कोटा बढाउने र स्नातक तहको शुल्क पनि बढाउने पक्षमा लागिसकेका छन्। सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।

आवासीय चिकित्सकको सट्टा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकका स्वार्थमा मात्र काम गर्ने गरेको भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना भइरहेको छ।