गण्डकी प्रदेशमा सभामुखलाई समेत गणना गरेर सरकारमा दाबी पेस गर्नु गैरसंवैधानिक भएको नेपाली कांग्रेसले जिकिर गरेको छ।
गण्डकीमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले आइतबार एमाले, माओवादी र राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङ० को समर्थनमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष दाबी पेस गरेपछि नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ ।
खगराज अधिकारीको दावी गैरसंवैधानिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेको निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न माग गरेका छन्।
पत्रअनुसार नेपालको संविधानको धारा १८२ले सभामुख सरकार गठनको जोड घटाउबाट अलग रहेको तटस्थ पद हो भनी व्यवस्था गरेको र सभामुख धितालले माओवादी केन्द्रको साधारण सदस्यतासमेत त्याग गरिसकेकाले उनलाई गणना गर्न नमिल्ने तर्क गरेको छ । त्यसैले निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले भनेका छन्, ‘म निवेदक, सनाखतपछि मात्रै कामकारबाही अघि बढाइयोस् भन्ने माग गर्दछु ।’
यसअघि कोशीमा सभामुखलाई समेत सत्ता निर्माणमा प्रयोग गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसलामा पनि सभामुखलाई समावेश गर्न नपाइने नजिर बसालेको पाण्डेले सुनाए । उनले ३१ जनाकै सनाखत हुनुपर्ने माग राखे ।
पाण्डेले सभामुखले पदबाट नहटीकन समर्थन गर्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतको मर्म रहेको बताए । बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित बुझाउनुपर्ने र बहुमत पुर्याउन नसक्ने भएकै कारण दलका तर्फबाट पेश गरिएको पाण्डेको भनाइ छ ।
उनले हालै कोशी प्रदेशमा पनि सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा सर्वोच्चले खारेज गरेको विषयलाई पनि स्मरण गराएका छन् ।