काठमाडौं- हिरासत छल्न अस्पतालको सहारा लिने प्रवृत्ति न्यूनीकरणबारे अध्ययन गरेर रायसहितको प्रतिवेदन दिन गृह मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई निर्देशन दिएको छ।
पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने र चिकित्सकले गरेका सिफारिससमेत असामान्य र अविश्वसनीय हुँदा जनस्तरबाट पनि प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयले काउन्सिललाई प्रतिवेदन दिन आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले तीन बुँदे निर्देशन सहित काउन्सिललाई पत्र लेखेको हो। निर्देशनको पहिलो बुँदामा पक्राउ परेका व्यक्तिका लागि चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउनेबारे विभिन्न देशले गरेका कानुनी प्रबन्ध, बनाएका मापदण्ड र चिकित्सकीय आधार र संलग्नता छ कि छैन हेर्न भनिएको छ।
त्यस्तै दाेस्राे बुँदामा चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानुनी प्रबन्ध वा अभ्यासमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संलग्नता र हालसम्म काउन्सिल सहभागी भएको घटनाको विवरण र ती घटनाको निष्कर्ष के छ ? यसको अध्ययन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन छ।
तेस्रो बुँदामा चिकित्सकीय सहायताका लागि असामान्य र अविश्वसनीय सिफारिस गर्ने चिकित्सक र भर्ना लिने अस्पताललाई काउन्सिलको आचार–संहिता आकर्षित हुने/नहुने अवस्था तथा सम्भावित कारबाहीको आधार र प्रावधानको विषयमा समेत प्रतिवेदन तयार पार्न भनिएको छ।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरु अनावश्यक रुपमा अस्पताल भर्ना हुँदा प्रहरी अनुसन्धानमा बाधा पुग्ने र प्रहरीप्रति नै अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने भएकाले उक्त प्रवृति न्युनिकरणका लागि गृहले सो कदम चालेको हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुशी
०%
०%
अचम्म
०%
०%
उत्साहित
०%
०%
दुखी
०%
०%
आक्रोशित
०%
०%
