सङ्घीयता मजबुत नभएकोमा सभामुखहरू एकमत, पोखराबाट ७ बुँदे घोषणा जारी

शिक्षा ऐन, निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक कानुन नभै सङ्घीयता मजबुत नहुनेमा प्रदेशसभाका सभामुखहरू सहमत भएका छन्।

पोखरामा सोमबार, मङ्गलवार र बुधवार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभा उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र संसद् सचिवहरूको उपस्थितिमा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।

उक्त मञ्चको पोखरामा सम्पन्न १० औँ सम्मेलनले अघिल्ला घोषणापत्रहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सहित सङ्घबाट बन्न बाँकी रहेका कानुन पहिचान गरी तुरुन्त निर्माणका लागि पहल गर्ने घोषणा गरेको छ। ‘सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची अन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनको सन्दर्भमा तीनवटै सभाको परस्पर सम्बन्ध विकास गर्ने र बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी सङ्घीय संसदबाट कानुन निर्माण गर्न पहल गरिनेछ,’ घोषणाको पहिलो बुँदामा भनिएको छ।

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानुन पनि सङ्घीयताका लागि अपरिहार्य बनेको छ। पुरानै जग्गा प्राप्ति ऐन कार्यान्वयनमा रहेकाले प्रदेशले बनाउन लागेका योजनामा निकै सास्ती व्यहोर्नुपरेको गुनासो प्रदेश सरकारको छ। सम्मेलनले कानुनको कार्यान्वयन मापन र उत्तर विधायिकी परीक्षणको लागि नियमावलीमा व्यवस्थित गर्ने, संसदीय अध्ययन, अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित गर्न अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निरन्तर प्रशिक्षणको व्यवस्थापन गर्न विधायिकी प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सभामा पेस गर्ने बजेट सम्बन्धी कानुन र बजेटको अध्ययन विश्लेषण गरी अनुसन्धानात्मक सेवा दिन संसदीय बजेट कार्यालय बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

सङ्घ र प्रदेशसभासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियममा कानुनी प्रबन्ध गर्ने र त्यसको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताए । यस्तै, सङ्घ र प्रदेश सभामा संसदीय गतिविधिहरूको प्रसारण गर्न संसद्को आफ्नै च्यानल सञ्चालनका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको उनको भनाई छ । संसदीय समितिहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय सहजीकरण गर्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्ने घोषणा पनि पोखराबाट गरिएको छ । मञ्चको ११ औँ सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।