बीआरआई : अनुदानकै पक्षमा कांग्रेस, ऋणको कुरै नगर्ने!

नेपाली कांग्रेसले नेपालले चीनबाट बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स)अन्तर्गतको ऋण लिन नहुने प्रष्ट पारेको छ। शुक्रबार कांग्रेसले आयोजना गरेको विद्यमान आर्थिक अवस्था र सुधारका उपायबारे गरेको छलफलमा बीआरआईको ऋण लिन नहुने धारणा राखेको हो।

कार्यक्रममा कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले अनुदानकै परियोजनामा काम बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै ऋण लिन नहुने बताए। बीआरआईको समझदारीपत्रमा डा महतले नै हस्ताक्षर गरेका थिए। डा. महतले नेपाललाई अहिले ऋणको भार धेरै रहेको भन्दै र अब ऋण कुनै पनि मुलुकसँग थप्न नहुने कांग्रेसको धारणा रहेको उल्लेख गरे।

‘हामीले बीआरआई हुँदैन भनेको छैनौं । मैले नै त्यसबेला समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो। त्यो हस्ताक्षरमा लगानी, कनेक्टिभिटी र प्राविधिक सहयोगका कुराहरु छन्,’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा महतले भने, ‘कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँदाखेरी कनेक्टिभिटीको कुरा आउँदा सुरुङमार्ग र सडकमा अनुदान सहयोग दिनुपर्‍यो। अनुदानमा नै धेरै प्रतिबद्धता गरेको चिनियाँ सरकारले कयौँ वर्षदेखि कार्यान्वयन भएको छैन।’

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओली मङ्सिर १७ गते चीन प्रस्थान गर्दै छन्। यो भ्रमणमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि समझदारी गर्नका लागि चीनले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएको छ। यसका लागि चीनले कार्यान्वयन सम्झौताको मस्यौदा पनि नेपाललाई पठाइसकेको छ।

ओलीले बीआरआई कार्यान्वयनको सम्झौता गर्ने तयारी गरेपनि अर्को सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस तयार नहुँदा यो विषयले सत्तारुढ दलहरुबीच विवाद देखिएको छ। कांग्रेसका अर्का नेता विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रियस्तरमा छलफल नगरी बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नहुने बताउँछन्।

जनकपुरमा शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रतिनिधि सभा सांसदसमेत रहेका निधिले हतारमा सम्झौता गरेर पछुताउनुभन्दा विस्तृत रूपमा छलफल गरेर मात्रै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘बीआरआई चिनियाँ पोलिसी हो। त्योअन्तर्गत हाम्रो स्ट्यान्ड चर्चाको विषय छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको विषयमा के-के कुरा सही गर्ने? के-के कुरा सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा। नेपाली कांग्रेसको सुरूदेखि नै आधिकारिक विषय के छ भने चीनबाट हामीले बीआरआई प्रोजेक्ट अन्तर्गत लिने कुनै पनि विकासका कुराहरूमा अनुदान मात्रै लिन्छौँ। लोनमा हामी जाँदैनौँ, मूल विषय त्यही हो,’ उनले भने।

उनले सभापति शेरबहादुर देउवाले चीन जाँदा ऋणमा हस्ताक्षर नगर्न भनेको पनि उनले बताए। ‘हाम्रो तर्फबाट शेरबहादुरजीले र पार्टीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनिसक्नुभएको छ- चीन जाँदाखेरी अनुदान बाहेक लोनमा सही नगर्ने भनेर। बिआरआई प्रोजेक्टको बारेमा हाम्रो धारणा के हो भने यसको बारेमा व्यापक, विस्तृत छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियस्तरमा छलफल हुनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, म त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति छु। बीआरआई प्रोजेक्ट नेपालको हितमा छ कि छैन? बिआरआई पोलिसीअन्तर्गत केके विषय हो। त्यसको बारेमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ।’

यो विषयलाई समाधान गर्न र स्पष्ट खाका तयार गर्न कांग्रेस र एमालेले गगन थापा र डा युवराज खतिवडालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। एमाले ब्याज तिर्ने गरी नै भएपनि ऋण लिनुपर्ने पक्षमा छ भने कांग्रेस अनुदान मात्र लिने पक्षमा छ।