दुष्प्रचारको माझमा काम नगर्ने भन्दै निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधानले नाम फिर्ता लिए

निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने देखेपछि प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका हुन्। यौनहिंसा र दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा संसदीय समितिमा उजुरी परेपछि समितिले अस्वीकार गर्ने तयारी गरेपछि प्रधान आफैँले नाम फिर्ता लिएका हुन्।

यसअघि सत्ता साझेदार दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदले निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्ताव गरिएका कृष्णमान प्रधानलाई अनुमोदन नगर्ने तयारी गरेका थिए। सोमबार बिहान ११ बजे बोलाइएको संसदीय सुनवाइ समितिको बैठक स्थगित गरेर दुवै दलका सांसदहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए।

कांग्रेस र एमालेको छुट्टाछुट्टै छलफलपछि संयुक्त बैठक बसेको थियो।

एमाले-माओवादी गठबन्धनको सरकारका हुँदा २०८१ असार २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो।

प्रधानले आईएनजीओमा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर आफूसँग पटक-पटक शारीरिक सम्बन्ध राखेको र आफूले दिएको जाहेरीसमेत प्रहरीले नलिएको एक महिलाले बताएकी थिइन्।

यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि १ करोड २५ लाख रुपैमा मिलापत्र गरेकी थिइन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधानविरुद्ध असार ७ गते उजुरी आह्वान गरेको थियो। सोही दिन समितिले असार २० र २१ गते प्रधानको संसदीय सुनुवाइ गर्नेसहितको कार्ययोजना तय गरेको थियो।

प्रधानविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारसहितका आरोप लगाउँदै चार वटा उजुरी परे। कार्ययोजना अनुसार सुनुवाइ समितिले प्रधानविरुद्ध उजुरी दिने चारै जना उजुरीकर्ताहरुसँग असार २० गते छलफल गरेको थियो।

यसअघि २०७५ साउन १८ मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाई सांसदले अस्वीकृत गरेका थिए।

सत्ता पक्षले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नु पर्ने आधार र विपक्षीले समितिको बैठक बहिष्कार गर्नु पर्ने कारण पेस गरेका थिए।

जोशीलाई जस्तै संसदीय सुनुवाइ समितिले आफूलाई पनि अस्वीकृत गर्ने देखेपछि प्रधान पछि हटेका हुन्।