सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ।
यसअघि ७ असारमा लामिछानेतर्फका अधिवक्ताको बहस नसकिएपछि सुनुवाइलाई निरन्तरता दिँदै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो। यो मुद्दामा आजै अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना रहेको बताइन्छ।
१० वैशाखमा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध कुनै अभियोग लागेको छ कि छैन भन्ने जानकारी मागेको निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध कुनै पनि उजुरी नभएको पत्र दिएको थियो।
यसरी ‘क्लिन चिट’ दिनु गैरकानुनी भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराई रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। रिटमा उनले सहकारी बचत अपचलनको अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पर्ने भन्दै गृहमन्त्रीबाट लामिछानेलाई निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्रीका नाममा अन्तरिम आदेश मागसमेत गरेका छन्। सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको रिट न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको आदेशपछि दर्ता गरिएको थियो।
रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। साथै, लामिछानेलाई दिइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्रको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाई बदरको माग गरिएको थियो।