विद्यालयले जथाभावी असुल्ने शुल्कमा कडाई गर्न शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौं – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी तथा संस्थागत विद्यालयले विभिन्न नाममा जथाभावी असुल्ने शुल्कमा कडाई गर्नआग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै निजी तथा संस्थागत विद्यालयले निशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा लागु गर्नपर्ने कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयमा कडाइ गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशित गरेको हो। परिपत्र गर्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निशुल्क शिक्षा र निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण लगाएतका विभिन्न व्यवस्थाहरु सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको मन्त्रीस्तरीय परिपत्र अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था र्गा पनि मन्त्रालयले स्थानाीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ११ र १२ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशित गरेको छ ।मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा ९३० मा उल्लेख अनुसार प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्यया भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्वन्धमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानून ९मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रबृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि परिपत्र गरेको हो।

निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयहरुले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ ले तोकेका शीर्षकहरु (मासिक पढाइ, वार्षिक भर्ना, परीक्षा, कम्प्यूटर, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवाश, परिवहन र भोजन शुल्क)बाहेक शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई हेर्न भनेको छ । संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी तोकिए बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशनमा भनिएको छ ।
शुल्क र छात्रवृत्तिको विवरण सम्बन्धित विद्यालय र गाउँ तथा नगरपालिकाबाट वेबसाइट वा अरू माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न र यी विषयलाई विद्यालयको मूल्याङ्कनको आधार बनाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।