दीपक मनाङेलाई ५ वर्ष कैदको फैसला

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङेलाई सर्वोच्च अदालतले पनि ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ।

मंगलबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यसअघि उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई सदर गरेको हो। उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय भएको छ। मनाङे यसअघिको गण्डकी प्रदेश सरकारमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री थिए।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलकाअनुसार उच्च अदालत पाटनले मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। उच्चको फैसलाविरुद्ध मनाङे निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।मनाङेको मागदाबी नपुग्ने फैसला भएको प्रवक्ता कुइँकेलले बताए। उच्च अदालतले मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।

२०६१ को घटनामा मनाङे सर्वोच्चबाट पनि दोषी ठहर भएका हुन्। गुन्डा नाइके मनाङेले अर्का गुन्डा नाइके मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङमाथि तरबार आक्रमण गरेका थिए।

मनाङे समूहको आक्रमणमा मिलनको हात काटिएको थियो। यसपछि मनाङे समूहविरुद्ध प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दा नभई कुटपिटको मुद्दा ठहर गरी मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो। उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै ज्यान मार्ने उद्योगकै मुद्दा भएको ठहर गरी मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय हुने ठहर गरेको थियो। त्यसपछि मनाङे फरार बने।

२०७५ वैशाखमा पक्राउ परेर मनाङे जेल चलान भए। त्यतिबेलासम्म उनी गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका थिए। उनी २०७४ को निर्वाचनमा मनाङ-२ बाट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।

उच्चको फैसलाविरुद्ध मनाङे सर्वोच्च गए। २०७५ पुस ५ गते सर्वोच्चले २७ हजार ३ सय ७६ रूपैँया जमानत लिई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। यसपछि उनी सांसद पदमा बहाल भएर मन्त्रीसम्म बन्न पुगे। ७ वैशाखमा पक्राउ परेका उनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त्त इजलासले रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।

चक्रे मिलनमाथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोगमा मनाङेसँगै गणेश लामा, उमेश लामा, रेवत कार्की र रमेश सुनुवारविरुद्ध मुद्दा थियो।

गणेश लामा कांग्रेसमा आबद्ध छन्। यही मुद्दामा प्रतिवादी रहेका रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामाले भने सफाइ पाइसकेका छन्।

मनाङ प्रदेश सभा-२ बाट २०७४ र २०७९ को चुनावमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मनाङे प्रदेशसभामा भएको सत्ता फेरबदलको फाइदा उठाउँदै पटकपटक मन्त्री बनेका थिए।