गुह्येश्वरी कहाँ लाने ? अङ्गपतन भएकै ठाउँ त सार्न सकिँदैन : प्रधानमन्त्री ओली

उपत्यका सडक संघर्ष समितिले उपत्यका नदी किनारामा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने फैसला गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ। सोमबार संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो।

संघर्ष समितिको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थप २० मिटर छाड्दा एक चौथाई काठमाडौँ नै सकिने अवस्था आउने बताए ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाबाट केही मानिस खुसी भए होलान्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर यो निर्णयले जनताको स्थायी बसोबास र धनी पुर्जा भइरहेको ठाउँ फेरि नयाँ विस्तार गर्दा २० मिटर छाड्दा चौथाइ काठमाडौँ नै सकिने अवस्था आउँछ।’

सङ्घर्ष समितिको ध्यानाकर्षण बुझेपछि  प्रधानमन्त्री ओलीले उपत्यकाका नदी आसपासमा २० मिटर जमिन छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा जनतामात्र नभई भगवान् समेत पीडित हुने बताएका छन्।

‘त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने जनता मात्र पीडित हुने होइन भगवान् पनि पीडित हुन्छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। ओलीले उक्त आदेश गर्दा पशुपतिनाथदेखि गुह्येश्वरी मन्दिरसम्म प्रभावित हुने बताए।

‘पशुपतिनाथ कहाँ लाने ? पशुपतिनाथ सार्ने हो भने पनि गुह्येश्वरी कहाँ लाने ? त्यो त अङ्ग पतन भएकै ठाउँ त सार्न सकिँदैन’, ओलीको भनाइ छ ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले गत पुस ३ गते नदी किनारबाट थप २० मिटरको क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने भन्दै फैसला गरेका थिए।