ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सवारी चालकहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
गणतन्त्र दिवसको दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मापासे लगायतका ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवामा खटाउने निर्णय गरेका थिए। जेठ १६ गतेदेखि प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन, लेन मिचेको, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन र ओभरस्पिड गरी ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले ट्राफिक उल्लंघनकर्तालाई ट्राफिक स्वयंसेवी बनाउने मन्त्रीस्तरिय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हाे। नागरिकहरूको सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै शुक्रबार बझाङका २२ वर्षीय कृष्ण विक, स्याङ्जा हरिनासका २२ वर्षीय आकाश भट्ट, ललितपुर गोदावरीका २२ वर्षीय उज्जव माली, पर्साका २१ वर्षीय इमामुल हकलगायत ७ जनाले सर्वाेच्चमा रिट दिएका थिए।
उनीहरूको रिटमा सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवानामात्र तिराउन सक्ने भने पनि प्रहरीले भने शारीरिक दण्ड दिएको उल्लेख थियो।
‘संसदले जनहितका लागि बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६४ लगायतका विभिन्न दफाहरूमा सवारी चालकलाई गल्ती बापत सजाय तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। दफा १६१, १६२ को ज्यान सम्बन्धीको कसूरमा बाहेक नागरिकलाई ट्राफिक प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन,’ उनीहरूको रिटमा भनिएको छ, ‘तर पछिल्लो समयमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले मा.प.से.गरी सवारी चलाएमा वा अन्य ट्राफिक कारवाहीमा गरेका सवारी चालकहरूलाई शारीरिक दण्ड दिएको देखिन्छ जुन सजाय वा कारवाही पुरातन शैलीको जस्तै देखिन्छ।’
यस्तो कुरा मानव मर्यादा विपरीत भएको रिटमा उल्लेख थियो। यस्तो कार्य रोक्न उनीहरूले अदालत समक्ष माग गरेका थिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुशी
०%
०%
अचम्म
०%
०%
उत्साहित
०%
०%
दुखी
०%
०%
आक्रोशित
०%
०%
