गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुने भएको छ। मंगलवार पनि बहस नसकिएपछि यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
दिनभर लामिछानेका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि जवाफका लागि बुधवार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। रिट निवेदकका तर्फबाट रमण कर्णसहितका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस बाँकी रहेको बताइएको छ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने शेयर सदस्य रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीको अवैध रकम अपचलन गरिएको र उनको नाममा समेत ऋण लिइएकाले अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो। उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहिरहेका बेला सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन हुँदा ुकन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्टु हुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईको निवेदन वारिसनामामार्फत अतुल विष्टले जेठ १४ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।