स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगरे निजि मेडिकल कलेजको सम्वन्धन खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। त्यो निर्णय मान्न स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि मान्न बाध्य छ र सम्बन्धित संस्थाहरू पनि मान्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘यदि निर्णयको अवज्ञा गरिएमा सम्बन्धन खारेजीदेखि स्वास्थ्य बिमा सुविधा रोक्नेसम्मका कदम हामी चाल्छौँ। राज्यले गरेको निर्णय मान्दैनौँ भनेर कसैले भन्न पाउँदैन।’

चिकित्सा शिक्षा तर्फ पोष्ट ग्राजुएट्स (पीजी) तहका विद्यार्थीहरुको निर्वाह भत्ताको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले गरेको निर्णयलाई निजी मेडिकल कलेजहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि र स्वास्थ्य मन्त्रीबिच शुक्रवार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोगको १६ औं वैठकको निर्णय व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्न निजि मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई आग्रह गरेका हुन्।

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले पनि निजी मेडिकल कलेजलाई दिईदै आएको सुविधा रोकिराखेको दावी गरे ।

मन्त्री पौडेलले भने, “आयोगको निर्णय नमानी सुखै छैन। आयोगको निर्णय नमानेको खण्डमा निजि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्म पुगछौं।” तर, केहि मेडिकल कलेजले आवासिय चिकित्सकहरुलाई धम्की दिएको बताएका छन्। आयोगको निर्णय भएको दुई हप्ता वितिसक्दापनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आवासिय चिकित्सकहरु आन्दोलनमा छन्।

आयोगका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ साल माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको सोह्रौं बैठकले विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूका चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई दिएसरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

आजको छलफलमा आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेर पढाईमा फर्किन खोज्दा केही मेडिकल कलेजहरुले अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।